नवी दिल्ली- चालू आर्थिक वर्षात दिल्ली सरकारने दारूवरील करातून ५,०६८.९२ कोटी रुपये कमावले आहेत, तर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधून फक्त २०९.९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. भाजप आमदार अभय वर्मा यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०२३-२४ मध्ये दिल्लीत २१.२७ कोटी लिटर दारू विकली गेली, म्हणजेच दररोज सुमारे ५.८२ लाख लिटर. २०२२-२३ मध्ये हा आकडा २५.८४ कोटी लिटर होता.
आप सरकारने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नवीन दारू धोरण लागू केले होते, ज्यामध्ये दारूची विक्री फक्त खाजगी दुकानांपुरती मर्यादित होती. परंतु सप्टेंबर २०२२ मध्ये जुने धोरण पुन्हा लागू केल्यानंतर, सरकारी दारूची दुकाने पुन्हा सुरू झाली.
दिल्ली विधानसभेत दारू धोरणावरील पहिला कॅग अहवाल सादर करण्यात आला….
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली दारू धोरणावरील पहिला कॅग अहवाल सभागृहात सादर केला होता. अहवालात असे उघड झाले होते की आपच्या चुकीच्या दारू धोरणामुळे २००२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यानुसार, दारू धोरणातील काही घाऊक विक्रेते आणि उत्पादकांमधील ‘विशेष व्यवस्थे’मुळे मक्तेदारी आणि ब्रँड प्रमोशनचा धोका निर्माण झाला.
दिल्ली दारू धोरण घोटाळा काय आहे?
दिल्ली दारू धोरण घोटाळा हा २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारच्या नवीन दारू धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचाराचा खटला आहे. तपास संस्थांनुसार (सीबीआय आणि ईडी) आप नेत्यांनी परवाने देताना नियम मोडले, काही कंपन्यांना फायदा झाला आणि सुमारे १०० कोटी रुपयांची लाच घेतली, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले. या प्रकरणात मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आणि अरविंद केजरीवाल यांसारख्या आप नेत्यांना अटक करण्यात आली होती, सध्या ते सर्व जामिनावर बाहेर आहेत. ‘आप’ याला भाजपचे षड्यंत्र म्हणते. वादानंतर, पॉलिसी रद्द करण्यात आली आणि खटला अजूनही न्यायालयात आहे.
