ठाणे: प्रतिनिधी दिवा शहरातील पूर्व भागात कौटुंबिक वादात बहिणीने भावा विरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने निकाल देताना वादग्रस्त भूखंडावरील वरील १४ इमारती तोडण्याचा निर्णय दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाने सन २००१ पासून राहणाऱ्या दोन हजारांपेक्षा जास्त रहिवाशांच्या पायाखालची वाळूच सरकली होती. उच्च न्यायायाने ठाणे महानगर पालिकेला सदर १४ निवासी इमारतींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे त्या ठिकाणी राहणाऱ्या ४२१ हून अधिक कुटुंबावर बेघर होण्याची टांगती तलवार उभी राहिली होती. रहिवाशांनी शिवसेना शहरप्रमुख, मा.उपमहापौर रमाकांत मढवी यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
चार वर्षे न्यायालयीन संघर्ष दिल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बाद ठरवत येथे राहणाऱ्या रहिवाशांनी सदर १४ निवासी इमारती नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करावा व असा अर्ज आल्यानंतर महापालिकेने पुढील तीन महिन्यात सदर इमारती नियमित कशा करता येतील असा अहवाल महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती ऍड. आदेश भगत यांनी दिली.
जाहिरात
