नवी दिल्ली- एक अतिशय महत्वाचा आणि अभिनव विचार करत, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयासह, नव्या उपक्रमाचा प्रस्ताव मांडला आहे. या अंतर्गत, देशभरातील 100 जिल्ह्यांमध्ये 100 खाद्ययात्रा मार्ग विकसित केले जाणार आहेत. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर राबवला जाणार असून, त्याद्वारे इतर ठिकाणीही सार्वजनिक स्वच्छता आणि सुरक्षित खाद्यपदार्थ लोकांसाठी उपलब्ध करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी हे आदर्श मार्ग विकसित केले जाणार आहेत. खाद्य पदार्थांच्या व्यवसायात दर्जेदार,आरोग्यासाठी सुरक्षित आणि उत्तम आहाराच्या सवयी रुजाव्यात, आणि वाईट दर्जाचे, अस्वच्छ खाद्यपदार्थ खाऊन होणारे आजार कमी होऊन , एकूणच नागरिकांचे आरोग्य सुधारावे, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
या संदर्भात राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात, केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव, मनोज जोशी, यांनी अधोरेखित केले आहे की “नागरिकांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी सुरक्षित आणि आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ त्यांना सहज उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षित खाद्य पद्धती केवळ “योग्य आहाराच्या मोहिमेला” आणि अन्न सुरक्षेला प्रोत्साहन देत नाही, तर स्थानिक खाद्य व्यवसायांची स्वच्छता आणि विश्वासार्हता यामुळे वाढेल. तसेच स्थानिक रोजगार, पर्यटन यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यामुळे स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनालाही मदत मिळेल.”
देशभरातील 100 जिल्ह्यांमध्ये असे 100 खाद्ययात्रा मार्ग (फूड स्ट्रीट्स) सुरु केले जातील (यादी सोबत जोडली आहे). राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत 60:40 किंवा 90:10 च्या प्रमाणात ही मदत दिलीजाईल, मात्र त्यासाठी खाद्यविक्रेत्यांना एफएसएसएआयच्या सर्व मानकांचे पालन करावे लागेल. अन्न सुरक्षाविषयक मानके पाळली जातील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी खाद्यपदार्थ हाताळणाऱ्यांचे प्रशिक्षण, स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षण आणि ‘इट राइट स्ट्रीट फूड हब’चे प्रमाणीकरण तसेच, खाद्ययात्रा मार्गांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीच्या एसओपी असे उपक्रम सुरु करण्यात आले आहेत.
