जनशक्तीचा दबाव न्यूज | रत्नागिरी | फेब्रुवारी ०२, २०२३.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सदर केलेल्या ५ व्या अर्थसंकल्पात एकूण १० योजना कोकणासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या उपयुक्त आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पाला १०० पैकी ७१ गुण मिळू शकतील.
१. ज्या योजना कोकणासाठी प्रत्यक्ष उपयुक्त आहेत त्यात प्रामुख्याने लघु आणि सूक्ष्म उद्योग, कृषीक्षेत्राशी निगडीत नवीन उद्योग, बंदरे व जलवाहतूक, मत्स्यशेती, तृणधान्य व कौशल्यविकास या क्षेत्रांचा समावेश आहे. तर अप्रत्यक्ष उपयुक्त क्षेत्रांत अल्पबचत एजंट, रेल्वे, तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांचा विकास आणि निर्यातप्रधान उद्योग यांचा समावेश होत आहे, असे प्रा. उदय बोडस यांनी सांगितले.
२. केंद्रीय लघु आणि सूक्ष्म उद्योग मंत्री नारायणराव राणे यांच्या खात्यांतर्गत नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी क्रेडीट स्कीम घोषित करण्यात आली आहे. त्यासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद आहे. याचा लाभ कोकणातील किमान ५०० तरुण उद्योजकांना मिळू शकेल.
३. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन मिळणार असून कृषी कर्ज आणि सहकारी उद्योगांना मिळणारे लाभ लक्षात घेता कोकणात किमान १० सहकारी उद्योग सुरु करता येतील.
४. किनाऱ्यावरील जहाज उद्योगासाठी खाजगी सहभागाची घोषणा झाली आहे, त्यासाठी कोकणात ४ बंदरे विकसित होऊ शकतात. मच्छिमार आणि मत्स्योत्पादनासाठी आवश्यक खाद्यावर सीमा शुल्क कमी केले आहे, त्याचा फायदा कोळंबी उद्योगाच्या विकासासाठी निश्चितपणे होईल.
५. कोकणात लागवड होणाऱ्या नाचणी आणि हरिक (कोडा गोल तांदूळ) यांना अच्छे दिन आले असून येत्या पावसाळ्यात त्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होईल.
६. युवकांना परदेशी नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून जो कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवला जाणार आहे तो राबवण्यास सक्षम अश १२ संस्था कोकणात आहेत.
७. पोस्टाची मासिक उत्पन्न योजना आणि वरिष्ठ नागरिक ठेव योजना याची मर्यादा दुप्पट केली आहे तसेच महिला सन्मान बचत योजना जाहीर केली आहे, त्याचा सुमारे ८०० महिला अल्पाचत एजंटना वाढीव कमिशनच्या रूपाने थेट लाभ मिळेल.
८. रेल्वेसंदर्भातील नवीन योजनांची नक्की माहिती स्पष्ट झाली नसली तरीही कोकण रेल्वेचा विस्तार आणि वर्षाअखेर खाजगीकरण या दोन गोष्टी अपेक्षित आहेत.
९. तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांचा विकास या योजनेत कोकणातील ६ नगरपालिका समाविष्ट होऊ शकतात.
१०. आयात-निर्यात बँक (एक्झिम बँक) ची उपकंपनी स्थापून त्यामार्फत ज्या योजना येणार आहेत त्यातून कोकणात निर्यातप्रधान उद्योग वाढू शकतात.
या अर्थसंकल्पात ज्या योजना आहेत त्यांची एकमेकांशी सांगड घालून जर इच्छुक उद्योजक, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय संस्था यांनी समन्वयाने काम केले तर कोकणाचा फायदा होईल, असे मत प्रा. उदय बोडस यांनी या अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना व्यक्त केले.
