⏩नवीदिल्ली- पाकिस्तान सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. अनेकांकडे मदतीची विनवणी करूनही चीन सोडून कोणताही देश त्यांना मदत करण्यास तयार नाही. तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदतीची अपेक्षा असलेल्या पाकिस्तानला कोणतीही मदत मिळालेली नाही. अशातच आता संयुक्त राष्ट्राकडून पाकिस्तानची चिंता दुपटीनं वाढवणारं विधान करण्यात आलं आहे.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानवर कर्जामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे. यूएनशी संलग्न ट्रेड अँड कॉन्फरन्सकडून एक रिपोर्ट जारी करण्यात आला आहे. पाकिस्तानचे बाह्य कर्ज सातत्यानं वाढत असल्याचं या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट होईल आणि त्याच वेळी आर्थिक संकट आणखी वाढेल, असं त्यात नमूद करण्यात आलंय. पाकिस्तानवर सध्या अतिशय मोठं कर्ज आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये कर्जामध्ये सुमारे ७.७ टक्क्यांची वाढ झाली होती.
पाकिस्तान सध्या मोठ्या संकटाच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं संयुक्त राष्ट्राकडून सांगण्यात आले आहे. २०१५ ते २०२० या कालावधीत देशावरील बाह्य कर्ज जवळपास दुप्पट झालं आहे. या कर्जामुळे २०२२ मध्ये आर्थिक संकट अधिक गडद झालं आहे. ९ मार्च रोजी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या अहवालात म्हटलंय की जानेवारी २०२२ मध्ये देशावर ४२.४९ ट्रिलियन रुपयांचं कर्ज होतं आणि त्यात ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
पाकिस्तान इतिहासातील सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या वर्षभरापासून येत असलेल्या बातम्यांनुसार, पाकिस्तान आता डिफॉल्टच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. परकीय चलनाचा साठा विक्रमी नीचांकी पातळीवर आला आहे. त्यामुळे आयातीवर बंदी घालण्यात आलीये. त्याचाच अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होत आहे. पाकिस्तानातील महागाईचा दर ३५ टक्क्यांच्या जवळ पोहोचला आहे. महागाई दर नियंत्रणात येण्याची शक्यताही कमीच दिसत आहे. यापूर्वी महागाईचा दर आणखी वाढण्याचा इशाराही सरकारनं दिला होता.
पिठापासून दुधापर्यंत, विजेपासून गॅसपर्यंत सर्वच गोष्टींवर देशातील जनता आता अवलंबून आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की लोक पिठाचीही लूट करत आहेत आणि या प्रकारांमध्ये अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागत आहे. पाकिस्ताननं आतापर्यंत अनेक देशांकडून अब्जावधी रुपयांचं कर्ज घेतलं आहे. देशावर एकूण कर्ज आणि देणी ६० ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. हे देशाच्या जीडीपीच्या ८९ टक्के आहे. या कर्जातील ३५ टक्के हिस्सा हा केवळ चीनचाच आहे. यामध्ये चीनच्या सरकारी बँकांचाही समावेश आहे. येत्या जून महिन्यात पाकिस्तानला चीनला ३ अब्ज डॉलर्स द्यायचे आहेत.
